भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कराई गई अस्थायी संघर्षविराम सराहनीय है, भले ही यह स्थायी न हो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई उचित थी, लेकिन यह संघर्ष दोनों देशों को खतरनाक टकराव की ओर ले जा सकता था—जिसमें मिसाइलों की गलतफहमी या आम नागरिकों की भारी हानि जैसी घटनाएं शामिल हो सकती थीं।
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंक के खिलाफ सख्त संदेश जरूर दिया, लेकिन यह पाकिस्तान की सैन्य ताकत या भविष्य की धमकियों को निर्णायक रूप से कमजोर नहीं कर पाया। पाकिस्तान की ड्रोन तकनीक का उपयोग यह दर्शाता है कि दोनों देश एक-दूसरे पर सीमित प्रभाव ही डाल सकते हैं, बिना परमाणु संघर्ष के खतरे को न्यौता दिए।
सबसे अहम बात यह है कि यदि किसी सैन्य कार्रवाई का कोई स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य नहीं होता, तो उसकी प्रभावशीलता भी सीमित होती है। क्या मकसद पाकिस्तान को सबक सिखाना था, डर पैदा करना था, या उसे तोड़ना था? अगर पाकिस्तान कमजोर भी पड़ता, तो वहां जो अव्यवस्था फैलती, उसे संभालना भारत या कोई भी देश नहीं कर सकता।
आतंकवाद एक ऐसा हथियार है, जिसका इस्तेमाल कमजोर देश भी उतनी ही आसानी से कर सकते हैं जितना ताकतवर देश। भारत ने यह तो साबित किया कि आतंक को युद्ध माना जाएगा, लेकिन इससे पाकिस्तान जवाबदेह नहीं बना और ना ही कोई सार्थक बातचीत शुरू हुई।
आखिरकार, दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के लिए राजनीतिक प्रक्रिया ज़रूरी है। लेकिन यह युद्ध उस दिशा में कोई रास्ता नहीं खोलता। इसके बजाय, भारत फिर एक बार पाकिस्तान के साथ जोड़े जाने वाली वैश्विक धारणा में फंस गया है और उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता भी सीमित हुई है। दुनिया अब इस संघर्ष को सही या गलत के बजाय परमाणु खतरे की नजर से देखती है।
